मुंबई : केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत पाऊल उचलत, महाराष्ट्र राज्य आता लाईव्ह एंटरटेनमेंट इव्हेंट्ससाठी (थेट मनोरंजन कार्यक्रम) 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' (एकखिडकी योजना) आणि प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार आहे. या प्रणालीच्या आराखड्यासाठी राज्य सरकारने २५ सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

प्रशासकीय समितीची स्थापना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव आणि महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतूक), मुंबई पोलीस सहआयुक्त आणि बृहन्मुंबई अतिरिक्त तंत्रज्ञान महानगरपालिकेचे आयुक्त, माहिती संचालक, पुरातत्व विभाग संचालक आणि राज्य अग्निशमन सेवा संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बेस्टचे मुख्य अभियंता, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि विविध विभागांचे (महसूल, ऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य) सहसचिव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा या समितीमध्ये समावेशआहे.

प्रमुख जबाबदाऱ्या

सर्व प्रकारचे लाईव्ह इव्हेंट्स आणि कॉन्सर्टसाठी उद्योगस्नेही नियमावली तयार करणे. विविध सरकारी विभागांमधील ताळमेळ वाढवून परवानगीची प्रक्रिया वेगवान करणे. सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणाहून मिळाव्यात यासाठी यंत्रणा विकसित करणे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या प्रकल्पासाठी 'नोडल ऑफिस' म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स, कॉन्सर्ट आणि संबंधित कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी एक विशेष डॅशबोर्ड विकसित केला जाणार असून, यासाठी एका बाह्य संस्थेची नियुक्ती करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे थेट मनोरंजनासाठी देशातील एक प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

उद्देश आणि कार्यव्याप्ती

सध्या एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अग्निशमन दल, पोलीस, वीज वितरण आणि कर विभाग अशा १० ते १५ वेगवेगळ्या संस्थांची परवानगी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 'लाईव्ह इव्हेंट डेव्हलपमेंट सेल'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही एसओपी तयार केली जाणार आहे.