मुंबई : खासगी रुग्णालयांमध्ये निष्क्रिय इच्छामरण आणि इच्छापत्र संबंधित प्रकरणांची हाताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळे स्थापन करण्याबाबतची नियमावली जाहीर करणारा निर्देश जारी केला आहे.
राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेला हा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मार्च २०२६ रोजीच्या ‘हरीश राणा’ प्रकरणातील निकालाचे पालन करतो. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला होता की, रुग्णाच्या आगाऊ निर्देश किंवा ‘लिव्हिंग विल’नुसार जीवन रक्षक उपचार मागे घेण्याच्या निर्णयांची नियुक्त वैद्यकीय मंडळांद्वारे तपासणी व मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयात नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ‘कॉमन कॉज’ निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केले होते की, जेव्हा जेव्हा रुग्णाच्या ‘लिव्हिंग विल’नुसार उपचार मागे घेण्याचा प्रस्ताव असेल, तेव्हा प्राथमिक आणि दुय्यम अशा दोन्ही वैद्यकीय मंडळांची मंजुरी अनिवार्य आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशी मंडळे आधीच स्थापन केली होती आणि आता ही यंत्रणा खासगी रुग्णालयांमध्येही लागू करण्यात आली आहे, असे यात म्हटले आहे.
या आदेशानुसार, खाजगी रुग्णालयातील प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ हे रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधीक्षक यांच्याद्वारे स्थापन केले जाईल. यात रुग्णालयाचे प्रशासक अध्यक्ष असतील, तर उपचार करणारे वैद्यकीय तज्ज्ञ, क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट आणि एक वरिष्ठ फिजिशियन किंवा सर्जन यांचा या मंडळात समावेश असेल.
दुय्यम वैद्यकीय मंडळ हे मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता इतर ठिकाणच्या रुग्णालयांसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अंतर्गत स्थापन केले जाईल.
या मंडळात रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक अध्यक्ष असतील, सोबतच उपचार करणारे डॉक्टर, पाच वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेले दोन विषय तज्ज्ञ, जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नामनिर्देशित केलेले बाहेरील तज्ज्ञ आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक स्वतः असतील.
निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे काय?
‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ (निष्क्रिय इच्छामरण) म्हणजे जीवन चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली जीवन रक्षक यंत्रणा किंवा उपचार रोखून अथवा ते काढून घेऊन रुग्णाला मृत्यूच्या स्वाधीन करण्याचे हेतुपूर्वक केलेले कृत्य होय.