मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुलींना १०० टक्के तर मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जाऊन अवास्तव शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला.

प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत समाजवादी पक्षाच्या रईस शेख यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या, त्यांची सुलभता केली. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ वर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. येत्या जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

दरमहा दोन हजार अतिरिक्त भत्ता मिळणार

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसाठी 'अर्न अँड लर्न' सारख्या नवीन योजनेतून सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील. निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

...तर महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करणार

थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही जे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव 'इतर फी' आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी बजावले.