मुंबई : मालमत्तांच्या रेडी रेकनरच्या दरात पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ही वाढ १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

जनतेकडून याबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्यावर सरकार प्रथम विचार करीत होते. रेडी रेकनरच्या दरात पाच ते सात टक्के दरवाढ प्रस्तावित होती. मात्र, त्यामुळे नव्या दराची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होणार असल्याने सरकारने ही योजना रद्द केली.

रेडी रेकनर दर मालमत्तांच्या सरकारी मूल्यांकनाचे दर निश्चित करतात आणि मालमत्ता नोंदणीसाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यासाठीची ती मूळ रक्कम म्हणून ग्राह्य धरली जाते. कोरोनाची लाट आणि त्याचा मालमत्ता बाजारपेठेवरील परिणाम यामुळे राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत रेडी रेकनरच्या दराची फेररचना केली नव्हती.

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीच्या माध्यमातून अधिक महसुलाची अपेक्षा आहे आणि ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात ६० हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. रेडी रेकनरच्या दरात पाच टक्के वाढ केल्याने मालमत्तांचे दर वाढणार असून मालमत्ता खरेदीदारांवर त्याचा अधिक बोजा पडणार आहे.