मुंबई : धान्य आधारित मद्यनिर्मितीला चालना देण्यासह महसुलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने मद्यनिर्मितीला २० कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. या कंपन्यांचा मद्यनिर्मितीचा व्यवसाय महाराष्ट्र व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही राज्यात नसावा, ही प्रमुख अट असून महाराष्ट्र मद्यनिर्मिती अर्थात एमएमएल निर्मिती करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या आणि पात्र कंपन्यांना धोरणानुसार मद्यनिर्मितीचा परवाना देण्यात येणार आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यामध्ये गुंतवणुकीत वाढ होऊन रोजगार निर्मिती होण्यासाठी व उत्पादन शुल्कच्या माध्यमातून महसुलात वाढ व्हावी, यासाठी राज्यात बंद असलेले पीएलएल घटक कार्यरत करण्यासाठी तसेच बंद असलेले पीएलएल घटक पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करण्यासाठी महाराष्ट्र निर्मित मद्य हा विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार अंतर्भूत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र निर्मित मद्य हा धान्यआधारित आहे. विदेशी मद्यप्रकारामध्ये केवळ धान्य आधारित मद्यार्कापासून एमएमएल निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मद्यनिर्मितीसाठी आवाहन केले होते. अनुसार राज्यातील २९ कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे.
असे असेल राज्यनिर्मित मद्यधोरण!
विदेशी मद्य प्रकारामध्ये केवळ धान्य आधारित मद्यार्कापासून एमएमएल निर्मिती केली जाणार आहे.
पीएलएल अनुज्ञप्तीधारकाचे नोंदणीकृत मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र राज्यात असावे.
पीएलएल अनुज्ञप्तीधारकाच्या कंपनीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे विदेशी गुंतवणूक नसावी.
पीएलएल घटकात किमान २५ टक्के प्रर्वतक, अनुज्ञप्तीधारक हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे बंधनकारक असणार आहे.