मुंबई : दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देताना ३९८ प्राथमिक व २८९६ उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने ५,९८३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे, नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालक सचिवांनी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी, तसेच आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करत ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
औषधे व उपकरणांची खरेदी सुलभ पद्धतीने करावी, आरोग्य सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्षमता बांधणीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत असलेल्या रुग्णालयांचा सर्व डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करावा, एकाच वेळी माहिती मिळाल्याने रुग्ण व आरोग्य विभागाला आरोग्य सेवा सुलभपणे देता येतील. नागरिकांना आरोग्य विभागातील सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य विभागाचे संकेतस्थळ देखील अद्यावत करण्यात यावे, राज्याच्या आरोग्य धोरणाचा सर्वसमावेशक प्रारूप आराखडा तयार करावा, आरोग्य विभागातील सेवा भरतीसाठी मंडळाची स्थापना करणे, आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून रुग्णांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.
विधानभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह यांनी विभागातील कामकाजाचे सादरीकरण केले. सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी बंधपत्र धोरणाबाबत वस्तुस्थिती आणि बदललेली परिस्थिती याचे सादरीकरण केले.