मुंबई : देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संघटनांना आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ‘जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केले. या विधेयकाला विरोधकांचा जोरदार विरोध असून त्यावरून सभागृहात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

नक्षलवाद कायमचा संपुष्टात आणण्याच्या नावाखाली जनसुरक्षा विधेयक अंमलात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, जनसुरक्षा विधेयकामुळे जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार, असा आरोप करत विरोधकांसह विविध पत्रकार संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. मात्र, तीव्र विरोधानंतरही बुधवारी जनसुरक्षा विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. या विधेयकावर विचार करण्यासाठी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष बावनकुळे यांनी सांगितले की, “समितीने पाच बैठका घेऊन विधेयकावरील गैरसमज दूर केले आणि जनतेच्या सूचनांचा विचार केला. यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाने १२ हजार ५०० हून अधिक सूचना स्वीकारल्या, ज्यावर आधारित सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.”

विधेयकाचा राजकीय, सामाजिक संघटनांना दिलासा

विधेयकाच्या मूळ हेतूवाक्यात बदल करून डाव्या विचारसरणीच्या किंवा तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही, याची खात्री देण्यात आली आहे.

सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य

कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील (जीपी) दर्जाचे अधिकारी असतील.

पोलीस उपअधीक्षक करणार तपास

यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.

समितीचे योगदान आणि जनतेचा सहभाग

संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक मान्यवर आमदारांचा समावेश होता. या सदस्यांनी विधेयकातील संभाव्य गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. जनतेकडून मिळालेल्या १२ हजार ५०० हून अधिक सूचनांचा विचार करून विधेयकात स्पष्टता आणण्यात आली आहे. यामुळे विधेयक अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत बनले आहे.