तानसा, कोलामार्काला राखीव अभयारण्याचा दर्जा; १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास वन्य जीव मंडळाची मान्यता संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

तानसा, कोलामार्काला राखीव अभयारण्याचा दर्जा; १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास वन्य जीव मंडळाची मान्यता

गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Swapnil S

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना यावेळी मंजुरी मिळाली.

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २६ वी बैठक आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत कोलामार्का संवर्धन क्षेत्र हे रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असल्याने त्यास अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्यातील सात जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे मुळशी, पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद, नंदुरबारमधील चिंचपाडा, रायगडमधील अलिबाग आणि घेरा मानिकगड, पुणे/रायगडमधील लोणावळा, ठाण्यातील गुमतारा, पालघरमधील जव्हार, आशेरीगड तसेच धामणी आणि चंद्रपूरमधील एकारा यांचा समावेश आहे.

तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानव विरहीत करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली तसेच खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली. कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.

संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर आणि अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, मंडळाचे सदस्य तथा मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह मंडळाचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या कनेक्टिंग लिंकवर मालवाहू वाहनांना बंदी; १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व CET वर्षातून दोनदा; १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ

ठाण्यात मेट्रोचा पहिला टप्पा डिसेंबरपासून सुरू होणार; गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन मेट्रो धावणार

आता १०० टक्के शुद्ध इथेनॉल; सरकारने E100 इंधनाला दिली मंजुरी

राज्य सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे का? कांदळवन बचाओ मोहीम राबवणार; जितेंद्र आव्हाड यांची टीका