राज्यात कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेत निदान व उपचार मिळावेत या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कुष्ठरोगाला आता ‘सूचित करण्यायोग्य रोग’ (Notifiable Disease) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे कुष्ठरोगाचे निदान झालेल्या प्रत्येक रुग्णाची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांना देणे सर्व वैद्यकीय व्यावसायिक आणि संस्थांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे.

सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, कुष्ठरोगाचे निदान झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत त्या रुग्णाची नोंद संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग), तसेच स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे करणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे पालन सर्व सरकारी आणि खासगी डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, तसेच आरोग्य कर्मचारी यांनी करणे अपेक्षित आहे.

कुष्ठरोग हा मायकोबॅक्टेरियम लेप्री या जंतूमुळे होणारा संसर्गजन्य रोग आहे. त्वचा, नसा, डोळे आणि इतर अवयवांवर त्याचा परिणाम होतो. उपचारात विलंब झाल्यास अपंगत्व येण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे वेळेत निदान आणि संपूर्ण औषधोपचार हा रोग नियंत्रणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात अजूनही या आजाराबद्दल गैरसमज, भीती आणि सामाजिक भेदभाव कायम आहेत. त्यामुळे रोगनिदानाबरोबरच समाजातील जागृती वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो, त्यामुळे नागरिकांनी या आजाराबाबत घाबरू नये, आणि लक्षणे दिसल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने २०२७ पर्यंत 'कुष्ठरोगमुक्त महाराष्ट्र' हे ध्येय निश्चित केले आहे. या मोहिमेत संसर्गाची साखळी पूर्णपणे तोडणे, मुलांमधील प्रमाण शून्यावर आणणे आणि रुग्णांविषयी समाजातील भेदभाव संपवणे यावर भर देण्यात येईल. यासाठी सर्व आरोग्य व्यावसायिकांनी निदान झालेल्या रुग्णांचा योग्य उपचार, सातत्याने फॉलोअप आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस (PEP) देणे आवश्यक आहे.

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७,८६३ नवे कुष्ठरुग्ण आढळले आहेत, तर सध्या १३,०१० रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व वैद्यकीय संस्थांना आणि डॉक्टरांना कुष्ठरोग निदान व नोंदणीसंबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे कुष्ठरोग नियंत्रण आणि निर्मूलनाच्या दिशेने राज्याने एक निर्णायक पाऊल उचलले असल्याचे मानले जात आहे.