मुंबई : लोकायुक्त, संस्थेचे अध्यक्ष आणि चार सदस्यांच्या निवडीसाठी राज्य सरकारने निवड समिती गठित केली आहे. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते नसताना या समितीत सदस्य म्हणून विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असले तरीही या समितीची बैठक होऊ शकते, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारा लोकायुक्त अधिनियम राज्य सरकारने लागू केला आहे. केंद्राच्या लोकपालाच्या धर्तीवर लागू झालेल्या लोकायुक्त अधिनियमामुळे आधीचे उपलोकायुक्त पद रद्द झाले आहे. शिवाय अधिनियम लागू झाल्यापासून लोकायुक्त संस्थेवर चार सदस्य नेमले गेलेले नाहीत. विद्यमान लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांची मुदत येत्या ऑगस्टमध्ये संपत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकायुक्त आणि चार सदस्यांच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळात सध्या विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असले तरीही समितीची बैठक होण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निवड समितीकडून लोकायुक्त संस्थेचे अध्यक्ष आणि चार सदस्य यांची निवड केली जाईल. चार सदस्यांमध्ये दोन न्यायिक आणि दोन अन्य सदस्य निवडायचे आहेत. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.
या जाहिरातीतून प्राप्त होणारे अर्ज निवड समितीसमोर ठेवण्यात येतील. विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकायुक्त आणि अन्य सदस्यांच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा शब्द अंतिम ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री हे समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. सदस्य म्हणून विधानपरिषदेचे सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचाही समितीत समावेश आहे.