मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलकांनी मुंबईत चक्का जाम केला होता. यावेळी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, अशी मागणी मराठा आंदोलकांनी लावून धरली होती. अखेर मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एकूण ९५७ आंदोलकांवरील गुन्हे ३१ डिसेंबरपर्यंत मागे घेण्यात येणार असून याबाबत गृह विभागाने सोमवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या आणि वेगवेगळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने इत्यादी स्वरूपाचे आंदोलनाची मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे या आंदोलकांविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होऊन तपासानंतर त्यांच्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला होता.

खटले काढून घेण्याची ३० सप्टेंबर २०२५ ही मुदत संपल्यामुळे त्यानंतर देखील काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झालेली आहेत. त्या अनुषंगाने सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

९५७ मराठा आंदोलकांना दिलासा

आतापर्यंत मराठा आंदोलकांवरील ९२ गुन्ह्यांमध्ये समरी झाली असून ही प्रकरणे निकालात निघाली आहेत. नऊ गुन्ह्यांमध्ये अजूनही तपास सुरू आहे, तर ८५६ गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. या सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.