राजकुमार भगत/ उरण : एलिफंटा बेटावर मागील ५० वर्षांपासून पर्यटक आधारित व्यवसाय करणाऱ्या गरीब स्थानिकांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत दुकाने हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. रोजीरोटीला मुकावे लागणार असल्याने गरीब व्यावसायिकांवर उपासमारीची संकट येण्याची भीती निर्माण झाल्याने बेटावरील ८३ कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
एलिफंटा बेटावर महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीत शेतबंदर जेट्टीपासून एक किमी अंतरापर्यंतच्या पोच मार्गापर्यत ८३ स्थानिक व्यावसायिकांची कटलरीची दुकाने आहेत. मागील ५० वर्षांपासून हे स्थानिक गरीब व्यावसायिक छोटी-छोटी दुकाने थाटून चणे-फुटाणे, मके, विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी टोप्या, शोभिवंत वस्तू, कटलरी सामान, खाद्य पदार्थ विक्री करून आपल्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीतील जागा असल्याने भुईभाडे लागू करण्याची अनेक वर्षांपासून व्यावसायिकांची मागणी आहे. मात्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिकांच्या या रास्त मागणीकडे सातत्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे स्थानिकांनी म्हटले आहे.
बेटावर पर्यटक आधारित पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या बेटावरील या स्थानिक व्यावसायिकांना उपजीविकेचे अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे या स्थानिक गरीब व्यावसायिकांवर कोणत्याही प्रकारे उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.
ग्रामपंचायतीने खासदार निधीतून बेटावरील या ८३ गरीब व्यावसायिकांना व्यवसाय करीत असलेल्या ठिकाणीच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुंदर, सुशोभित एकसारखी दिसणारी आणि एकाच आकाराची दुकाने तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.आराखडा तयार करून दिलेला प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने मंजुरीसाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मेरिटाईम बोर्डाकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
पत्राद्वारे विनंती
गरीबांवर येऊ घातलेले उपासमारीचे संकट दूर करण्यासाठी या ८३ व्यावसायिकांनी पत्राद्वारे घारापुरी ग्रामपंचायतीलाच यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. व्यावसायिकांच्या पत्रानंतर घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या वतीनेही सरपंच मीना भोईर, उपसरपंच बळीराम ठाकूर यांनीही स्थानिक गरीब व्यावसायिकांचा कायमस्वरूपी प्रश्न निकाली काढण्याची विनंती महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या सीईओंना पत्राद्वारे केली आहे.