मुंबई : महाराष्ट्रातील एमबीबीएस इंटर्नना इतर राज्यांच्या तुलनेत अद्यापही अत्यंत कमी विद्यावेतन मिळत आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशातील इंटर्नच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील इंटर्नना निम्म्याहूनही कमी विद्यावेतन दिले जात आहे. महाराष्ट्रात सध्या इंटर्नना दरमहा १८ हजार रुपये मिळतात. याउलट पश्चिम बंगालमध्ये ४४ हजार रुपये, तर ओडिशामध्ये ४० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते.
या प्रश्नावर असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (एएसएमआय) या संघटनेने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दरमहा विद्यावेतन २५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ मांडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
मात्र, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेची जबाबदारी पार पाडताना इंटर्न डॉक्टरांवर मोठा कामाचा ताण असतो. त्यामुळे त्यांना दरमहा ३० हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची मागणी इंटर्न डॉक्टरांनी केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या एमबीबीएस इंटर्नना दरमहा २५ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते.
दरम्यान, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत इंटर्ननीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. इंटर्नच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मेडिव्हिजन मुंबई आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह अलीकडेच महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांची भेट घेतली. यावेळी इंटर्नचे विद्यावेतन ३० हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. या बैठकीला मेडिव्हिजन मुंबईचे संयोजक डॉ. विजय गिरी, अभाविपचे मुंबई महानगर संघटनमंत्री ॲॅड. अमित पाटले, सचिव अभिषेक पवार तसेच बीएमसीच्या विविध वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांतील इंटर्नचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान, इंटर्न डॉक्टरांच्या कल्याणासंदर्भात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कायदेशीर आणि आर्थिक तरतुदींचा संदर्भ देत प्रतिनिधींनी विद्यावेतनवाढीच्या मागणीचे समर्थन केले.
महापालिका प्रशासनाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दिवाळीनंतर कायदेशीर आणि आर्थिक सल्लागार समित्यांशी चर्चा करून तातडीने ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
विद्यावेतनवाढीचा अधिकृत आदेश जारी होईपर्यंत महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे मेडिव्हिजन आणि अभाविपच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यस्तरावर एएसएमआयच्या शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) प्रधान सचिव, संचालक आणि आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.