मुंबई : बनावट डॉक्टरांचा विळखा रोखण्यासाठी अलीकडेच क्युआर कोडप्रणाली सुरू करणारी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ही नोंदणीकृत डॉक्टरांविरोधातील निष्काळजीपणा आणि गैरप्रवृत्तीच्या आरोपांवर कारवाई करण्यात मात्र प्रभावी ठरत नाही. गेल्या चार वर्षांत कौन्सिलने दोन तक्रारी सोडवल्या. त्यामुळे तिच्या कार्यपद्धती आणि उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
२०२२ ते ऑगस्ट २०२५ या चार वर्षांत एमएमसीकडे नोंदणीकृत डॉक्टरांविरोधात एकूण २१९ तक्रारी दाखल झाल्या. या तक्रारींमध्ये रुग्णाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला वैद्यकीय हलगर्जीपणा, अनावश्यक शुल्क आकारणे, बनावट प्रमाणपत्रे देणे, आणि निकृष्ट वैद्यकीय सेवा यांचा समावेश होता. अशा २१९ प्रकरणांपैकी २ तक्रारींवरच २०२२ मध्ये निर्णय झाला. २०२३ पासून एकही तक्रार निकाली लावण्यात आलेली नाही. रुग्ण हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल वर गंभीर आरोप केले आहेत. रुग्णांना वेळेत न्याय मिळत नाही. एमएमसीची ही निष्क्रियता म्हणजे संस्थात्मक अपयशाचे लक्षण आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया एका कार्यकर्त्याने दिली.
प्रत्येक तक्रार अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेनुसार तपासली जाते. डॉक्टरांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते आणि सर्व पक्षांची बाजू ऐकूनच अंतिम निर्णय घेतला जातो. कौन्सिलकडे दरवर्षी ६०-७० तक्रारी येत असतात. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे वाढत आहेत.डॉ. विंकी रुघवानी, प्रशासक, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल