मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला पुढील आठवड्यात २२ जूनपासून सुरुवात होत असून तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या नव्या उपसभापतींची निवड केली जाणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे निकाल लागून त्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर उपसभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत १३ मे २०२५ रोजी संपली. त्यामुळे सध्या रिक्त असलेले उपसभापतीपद हे पावसाळी अधिवेशनात भरले जाणार आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदावर शिवसेना शिंदे गटाचा दावा आहे. विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष ही दोन्ही पदे भाजपकडे आहेत. तर विधानसभेचे उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे आहे. त्यामुळे विधान परिषदेचे उपसभापतीपद शिवसेना शिंदे गटाकडे जाण्याचे निश्चित असून या पदासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नाव आघाडीवर आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत डॉ. गोऱ्हे या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विधानभवनात संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज १० जुलैपर्यंत चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सन २०२६-२७ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. या मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या दुसऱ्या आठवड्यात २९ आणि ३० जून रोजी मंजूर करण्यात येतील.
विधानभवन येथे आयोजित कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह आमदार सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, जयंत पाटील, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, प्रसाद लाड, हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेत्याविना सातवे अधिवेशन
सध्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेते नाहीत. १५ वी विधानसभा गठीत झाल्यापासून सुरू होणारे हे सातवे अधिवेशन आहे. सलग सात अधिवेशनात विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. विधान परिषदेत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांची सदस्यत्वाची मुदत गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपली. तेव्हापासून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. सत्तारूढ पक्षाची भूमिका पाहता या अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेता निवडला जाण्याची शक्यता नाही.