मुंबई : राज्यातील वाळू चोरीला रोखण्यासाठी पुढील आठवड्यात नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे. नवीन वाळू धोरणात आता महसूल विभागाप्रमाणे पोलिसांना कारवाईचे अधिकार असणार आहेत. तसेच घरकुल बांधणाऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत पाच किलो ब्रास वाळू मिळाली नाही तर संबंधित तहसीलदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी सभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. मेहता यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आदी सदस्यांनी मते मांडली.
राज्यातील भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर, भंडारा, साकोली येथे वैनगंगा खोऱ्यातील वाळूला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनधिकृत वाळू व्यवसायाचा बोलबाला आहे. नागपूर, भंडारा, कोकण राज्यातील अनेक भागात वाळू माफिया सक्रीय आहेत. वाळू माफिया सक्रीय असून स्थानिक पोलीस प्रशासन, राजकीय नेते तसेच महसूल विभागातील अधिकारी यांचाही वाळू माफियांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत बेकायदा वाळू व्यवसाय फोफावला आहे. त्यामुळे अशा वाळू माफिया व वाळू तस्करीत सहभागी लोकांवर कारवाई करण्यात येणार का, असा सवाल विधान सभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.
वाळू तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता घरकुल योजनेसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाळूसाठी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत वाळू उपलब्ध करून दिली नाही तर तहसीलदारावर कारवाई करण्यात येईल आणि नवीन वाळू धोरणात याचा समावेश करण्यात येईल. यापुढे वाळू माफियांवर पोलिसांनाही कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतील आणि याचा समावेश नवीन वाळू धोरणात करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी यांनी सांगितले.
पोलीस, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वाळू उपसा - भास्कर जाधव
दापोली, मंडणगड, रत्नागिरी येथे सक्शन पंप लावून वाळूचा उपसा करण्यात येतो. हे सक्शन पंप महसूल विभागाने बंद करावे आणि यांच्यावर कारवाई करावी. जे वाळू माफिया आहेत आणि गैरपद्धतीनेच वाळूचा व्यवसाय करतात हे पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू आहे, असा आरोप विधानसभा सदस्य आमदार भास्कर जाधव यांनी केला. कोकणात वाळूचा लिलाव करण्यात यावा आणि कोकणातील सक्शन पंप बंद करण्यात यावे, अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली.
दगडापासून वाळू तयार केली जाणार
राज्यातील वाळू तस्करीवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून आठवडाभरात नवीन वाळू धोरण आणले जाणार आहे. त्यात महसूल विभागाप्रमाणे पोलिसांना अधिकार देण्यात येईल. तसेच दगडापासून वाळू तयार करण्यासाठी एम - सॅन्ड ही योजना आणणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.