मुंबई : राज्यातील परिचारिकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी एक दिवसांचा लाक्षणिक संप करूनही शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आता राज्यभरातील ३० हजार परिचारिका शुक्रवार, १८ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने गुरुवारी जाहीर केले. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये आरोग्यसेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

रिक्त पदांवर तातडीने भरती, कंत्राटी पद्धतीची नियुक्ती बंद करणे आणि सर्व परिचारिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे समान लाभ देण्याच्या मागण्यांसाठी गुरुवारी (१७ जुलै) या परिचारिकांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केला होता. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेनुसार, गुरुवारी जवळपास ३०,००० परिचारिकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील ५,००० हून अधिक परिचारिकांचाही सहभाग होता. संघटनेच्या सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी सांगितले की, आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असताना काही लोकप्रतिनिधींनी भेट देऊन सरकारसोबत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले, पण सायंकाळी पाचपर्यंत सरकारकडून कोणताही संपर्क झालेला नव्हता. त्यामुळे आम्ही १८ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे तोटे यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत बैठक झाली होती, मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. संघटनेने पुन्हा एकदा रिक्त पदांवर भरती, कंत्राटी भरती बंद आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभांचे समान वितरण या मागण्या लावून धरल्या आहेत.

सरकारने नुकतीच १० नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली, पण त्यामध्ये एकही परिचारिका नियुक्त केलेली नाही. त्यामुळे अगोदरच परिचारिका टंचाईला सामोरे जात असलेल्या रुग्णालयांमध्ये परिस्थिती आणखी बिघडली आहे, तेथे जवळपास ५०% पदे रिक्त आहेत.

एकाच पदासाठी विविध वेतनरचना

तोटे यांच्या मते, आठवा वेतन आयोग पुढील वर्षी लागू होणार आहे, पण अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. "एकाच पदासाठी विविध वेतनरचना आहेत. आठव्या वेतन आयोगांतर्गतही अनेक कर्मचाऱ्यांना कमी वाढ मिळणार आहे," असे सांगून सरकारने कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायमस्वरूपी भरती करून रुग्णालयांमधील सततच्या मनुष्यबळ टंचाईतून मार्ग काढावा, असे त्यांनी सुचविले.

आरोग्यसेवा ठप्प होण्याचा इशारा

संप काळात आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून रुग्णालयांमध्ये परिचारिका विद्यार्थिनींची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभरातील आरोग्यसेवा ठप्प होईल.