मुंबई : राज्यात मुदतपूर्व प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे. देशात २७ लाख प्रसूतींपैकी साडेतीन लाख बालकांचा मुदतपूर्व जन्म होतो. सरासरीनुसार हे प्रमाण १५ टक्के इतके आहे. राज्यातील मुदतपूर्व प्रसूती होणाऱ्या मातांना महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा योजनेतून लाभ देण्यास अडचणी येतात. मुदतपूर्व प्रसुती होणाऱ्या मातांना महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

भारतात दरवर्षी लाखो मुदतपूर्व जन्मांची नोंद होत आहे. राज्यातही हे प्रमाण झपाट्याने वाढले असून आईचे वय, आरोग्य, जीवनशैलीतील बदल, प्रसूतीदरम्यानची गुंतागुंत आणि वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता आदी मुख्य कारणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील मुदतपूर्व प्रसूतीची अचूक आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. परंतु देशात २७ लाख बालकांचा जन्म मुदतपूर्व होतो. त्यापैकी महाराष्ट्रातील प्रमाण साडेतीन लाख म्हणजे सरासरी पंधरा टक्के इतके आहे. राज्यात गर्भवती महिलांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबवली जाते. या योजनेमार्फत संबंधित मातांना विविध लाभ दिले जातात. मात्र मुदतपूर्व प्रसूती झालेल्या माता- बालकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. आर्थिक दुर्बल घटकातील मातांसाठी ही मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व काळातील मातांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडे आरोग्य विभागाकडून विनंती करण्यात येत आहे. मात्र, मुदतपूर्व प्रसूतीसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे अशा मातांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुदतपूर्व प्रसूतीची संभाव्य कारणे

किशोरवयीन माता, कमी वजन असलेल्या महिला किंवा मधुमेहासारखे आजार असलेल्या महिलांना मुदतपूर्व प्रसूती होऊ शकते. तसेच उच्च रक्तदाब, रक्तस्राव आणि ओलिगोहायड्रॅमनियोस (ॲम्निओटिक फ्लुइडची कमतरता) यांसारख्या समस्या मुदतपूर्व जन्मासाठी कारणीभूत ठरतात किंवा आईच्या जीवनशैलीतील काही सवयींचाही यावर विपरीत परिणाम होतो. वैद्यकीय सेवांची कमतरता याव्यतिरिक्त, गर्भधारणेदरम्यानच्या संसर्गामुळे देखील मुदतपूर्व प्रसूती होऊ शकते.