प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांना 'QR कोड' अनिवार्य; टॅक्सी, रिक्षा, ॲप आधारित वाहनांना भाडे स्वीकारावेच लागणार; ३ महिन्यांत निर्णय लागू 
महाराष्ट्र

प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांना 'QR कोड' अनिवार्य; टॅक्सी, रिक्षा, ॲप आधारित वाहनांना भाडे स्वीकारावेच लागणार; ३ महिन्यांत निर्णय लागू

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार टॅक्सी, रिक्षा, ॲप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांमध्ये "क्यूआर कोड" बसविण्यात येणार आहे. यावरून वाहन चालकाचे नाव, नंबरसहित गाडीचे ठिकाणही प्रवाशाच्या निकटवर्तीयांना समजू शकणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यात करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Swapnil S

मुंबई : प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार टॅक्सी, रिक्षा, ॲप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांमध्ये "क्यूआर कोड" बसविण्यात येणार आहे. यावरून वाहन चालकाचे नाव, नंबरसहित गाडीचे ठिकाणही प्रवाशाच्या निकटवर्तीयांना समजू शकणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यात करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

दैनिक 'नवशक्ति' आणि 'फ्री प्रेस जर्नल' कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नवशक्ति संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी दिलखुलास संवाद साधला.

ते म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशात टॅक्सी, रिक्षाचालकांकडून भाडे नाकारण्याच्या सुमारे ८० ते ९० टक्के तक्रारी आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार टॅक्सी, रिक्षा किंवा ॲप आधारित गाडीचालक भाडे नाकारू शकणार नाही. यासाठी वेगळी यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. विदेशातील सेवा वाहनांच्या धर्तीवर प्रत्येक गाडीत एक "क्यू आर कोड" लावणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसह भाडे नाकारल्यास त्याची माहिती तातडीने कंट्रोल रूमला कळणार आहे. गाडीच्या चालकाची माहिती, गाडी कुठे आहे याचे लाइव्ह लोकेशन प्रवाशांच्या जवळील व्यक्तीला समजू शकणार आहे. यामुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ते फायदेशीर ठरणार असल्याचे सरनाईक म्हणाले.

बनावट कागदपत्रे बनवून बांगलादेशी रिक्षा चालवत होते. त्यामुळे रिक्षा परवाने देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. हेच परवाने स्वातंत्र्यसैनिक किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सरनाईक म्हणाले. तसेच शेअर रिक्षांकडून होणाऱ्या लुटीलाही लगाम लावण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. एसटी महामंडळ 'ईव्ही' गाड्या खरेदी करण्यास भर देत आहे. त्यामुळे २०३५ मध्ये एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकही बस डिझेल इंधन आधारित नसेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. एसटी महामंडळाला आयपीएस दर्जाचा दक्षता व सुरक्षा अधिकारी मिळावा हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच एसटी महामंडळाला दक्षता व सुरक्षा अधिकारी मिळेल, असेही ते म्हणाले.

चालकाने मद्यप्राशन केल्यास गाडी सुरू न होणाऱ्या 'स्मार्ट बस'

एसटी प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी एसटी महामंडळाने अनोखा निर्णय घेतला आहे. चालक दारू पिऊन गाडी चालविण्यास बसल्यास गाडी सुरू होणार नसल्याचे तंत्रज्ञान असलेल्या स्मार्ट बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. महामंडळाच्या ताफ्यात अशा ३० बस दाखल होणार असून यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. तसेच चालकाला गाडी चालविताना डुलकी लागल्यास किंवा मोबाईलवर व्हिडीओ पाहत असल्यास गाडीत अलार्म वाजेल अशी यंत्रणा या व्हॉल्वो बसेसमध्ये असणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे.

इंधन खरेदीत २०० कोटींची होणार बचत

एसटी महामंडळाला ३ हजार ३०० कोटींचे डिझेल दरमहा लागते. त्यामुळे इंधन पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडे महामंडळाने डिझेलच्या दरात सवलत मागितली होती. त्यानुसार इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांकडून एसटी महामंडळाला पुरवण्यात येणाऱ्या डिझेल इंधनावरील दरात प्रति लिटर २ रुपये ७० पैसे सवलत देण्यात येत होती. मात्र, सवलत दरामध्ये वाढ मिळविण्यासाठी काढलेल्या निविदेनुसार आता महामंडळाला तब्बल ५ रुपये १४ पैसे प्रति लिटर सवलत मिळणार आहे. यामुळे एसटी महामंडळाची दरवर्षी तब्बल २०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सरनाईक म्हणाले.

ई-रिक्षा व ई-बाइकसाठी परवाना बंधनकारक; मोटार वाहन विभागाकडे करावी लागणार नोंदणी

इंधन दरवाढीचा फटका! इंडिगोकडून आजपासून तिकिटांवर अधिभार; विमानप्रवास महागणार

Mumbai : पश्चिम रेल्वे मार्गावर आज रात्री दोन ब्लॉक; प्रभादेवी पूल पाडण्यासाठी बोरिवली ते भाईंदर दरम्यानही ब्लॉक

बेकायदेशीर धर्मांतराला चाप; विधानसभेत विधेयक सादर; आरोप सिद्ध झाल्यास सात वर्षे कारावासाची शिक्षा

भारतात 'उष्ण रात्रींचे' संकट गडद; देशातील ७०% जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचा पारा चढला