मुंबई : राज्य मंडळाच्या शाळांच्या परीक्षा आता सीबीएसईप्रमाणेच मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. तसेच एप्रिलमध्ये नव्याने शाळा सुरू होऊन मेमध्ये सुट्टी देण्याची तयारी सुरू आहे.
राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा नुकताच जाहीर झाला आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शैक्षणिक वेळापत्रकाप्रमाणे राज्यातही शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यानुसार, मार्चमध्ये परीक्षा संपवून एप्रिलमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात येईल आणि मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टी देण्यात येईल. मे महिन्याच्या सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जाणार असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शाळा सुरू होईल.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शाळा आणि राज्य मंडळाच्या शाळांचे शैक्षणिक वेळापत्रकात निराळे असते. आता राज्यात सीबीएसईचेच वेळापत्रक लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या राज्यमंडळाच्या शाळांच्या परीक्षा एप्रिलमध्ये संपून १५ जूनपर्यंत सुट्टी असते. मात्र ३१ मार्च रोजी वार्षिक परीक्षेच्या निकालाने शैक्षणिक वर्ष समाप्त करावे आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलला सुरू करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा मेमध्ये सुट्टी देऊन जूनच्या प्रारंभीला शाळा सुरू कराव्या आणि मेमध्ये सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जावा अशी योजना आहे.
सीबीएसई, राज्यमंडळ यांचे शैक्षणिक वेळापत्रक सारखे असल्यास अकरावीचे प्रवेश, बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षा या एकाच वेळी होतील. सीबीएसई वेळापत्रकानुसार शाळा सुरू झाल्यास आधीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची एप्रिलमध्ये तयारी करून घेता येईल. राज्यमंडळाच्या शाळांच्या सुट्ट्या कमी होतील आणि अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळू शकेल, असे मुद्दे मांडण्यात येत आहेत.
एकसमान गणवेश धोरण फसले
राज्यात समान गणवेशाचे धोरण यंदापासून लागू करण्यात आले. अनेक शाळा मुले, पालक यांच्या संमतीने गणवेश निवडत असत. अनेक ग्रामीण भागांतील शाळांतील मुलांकडे वर्षाचा गणवेश हेच नवे कपडे असतात. खासगी शाळांप्रमाणे रंगीबेरंगी गणवेशामुळे काही शाळांचा पट वाढल्याची उदाहरणेही असताना राज्यभर एकच गणवेश लागू करून त्याच्या कापडाची खरेदी केंद्रीय स्तरावरून करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र पहिले सत्र संपले तरीही सगळ्या शाळांना पुरेसे, विद्यार्थ्यांच्या मापाचे गणवेश मिळू शकले नाहीत. ज्यांना मिळाले त्यांचा दर्जा चांगला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. असे एकसमान धोरण गणवेशाबाबतही फसल्याचेच दिसते आहे.