मुंबई : राज्य सरकार महाराष्ट्रातील बस डेपो दीर्घकालीन ९८ वर्षांच्या लीजवर देण्यासाठी (४९ वर्षे+ आणखी ४९ वर्षांची वाढ) टेंडर पुढील महिन्यात खुले करणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले.
नरेडको महाराष्ट्रतर्फे जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘होमथॉन २०२५’ या तीन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी शुक्रवारी ते बोलत होते.
‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो’च्या निमित्ताने आयोजित रिअल इस्टेट फोरम २०२५ मध्ये भाषण करताना सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे मुंबईतील कुर्ला, बोरिवली आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मिळून १३ हजार एकरहून अधिक जागा आहे.
सरनाईक म्हणाले की, या जमिनी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की हे बस डेपो आता ३० वर्षांऐवजी ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन लीजवर दिले जातील. हे एसटी बस डेपो गुजरातमध्ये जसे विकसित केले आहेत तसे बस पोर्टमध्ये विकसित केले जातील.
अभिनेते आणि रग्बी इंडियाचे अध्यक्ष राहुल बोस हे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५’ चे विशेष पाहुणे होते. त्यांनी विकासकांना आवाहन केले की, गरजूंसाठी कमी किमतीची घरे पुरवावीत आणि सर्व उत्पन्न गटांना सोयीस्कर अशी सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करून मुंबईसारख्या शहरी वातावरणात सुखकर जीवन अनुभवता येईल, यासाठी नियोजन करावे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या भूमिकेबाबत नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा म्हणाले, रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने संघटित होत आहे आणि हे एकमेव ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग आहे. ‘रीइमॅजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायन्सेस टू लोकल इम्पॅक्ट’ या यावर्षीच्या थीमनुसार रिअल इस्टेट क्षेत्र आपल्या विकास दृष्टिकोनातून राज्याला प्रगत आणि समावेशक राज्यात रूपांतरित करेल.
नरेडको इंडियाचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले, परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ या संकल्पनेची पूर्तता होईल. तसेच त्यांनी विकासकांना राज्य सरकारच्या एसटी बस डेपो विकास योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
'रिअल इस्टेट'चे भविष्य आशादायक - हिरानंदानी
नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाढीचा दर १२% मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो १५% पर्यंत होईल आणि अभूतपूर्व वाढ होईल. पुढे, सिमेंट, विटांवरील जीएसटी दर कमी झाल्यास परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाचा खर्च कमी होईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भविष्य आशादायक असल्याचे सांगताना डॉ. हिरानंदानी म्हणाले, पुढील चार वर्षांत ३०० किमी मेट्रो पूर्ण होईल. वाढलेली रेल्वे व मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, दुसरे व तिसरे विमानतळ तसेच एमएमआरभोवती होणारा बंदर विकास या सर्वांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या संधी वाढतील. तसेच क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस', विकास शुल्कात कपात आणि इतर सुधारणा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.