मुंबई : राज्य सरकारला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. आता राज्य सरकारकडून सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात फटका बसला आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, सामाजिक दुर्बल घटक आदींना खूश करणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. अठराव्या लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला १ एप्रिल २०२४ ते ३१जुलै २०२४ या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. अंतरिम अर्थसंकल्पातही सरकारने नवीन घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार विधानसभेत तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे विधान परिषदेत दुपारी दोन वाजता अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महसुली जमापेक्षा खर्च वाढून तब्बल ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचा आणि राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपये राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच राज्याच्या वार्षिक योजनेसाठी १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या उपयोजनांच्या निधीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.