मुंबई : पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित सर्व कामे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे.

शिक्षण विभागाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाची आहे. २०१७ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

तर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कायद्याद्वारे स्थापित झालेली स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी यासारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन व निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक असल्याने शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५ आणि त्यानंतरच्या सर्व शिक्षक भरती प्रक्रियेचे आयोजन व निवड प्रक्रिया सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून पार पाडली जाणार आहे. याशिवाय, पवित्र पोर्टलवरील पदभरतीशी संबंधित कामकाजाचे कार्यालयनिहाय वाटप व जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकारही सुकाणू समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल, तसेच शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला इतर धोरणात्मक कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

पवित्र पोर्टलमार्फत राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित महत्त्वाचे तसेच अन्य धोरणात्मक निर्णय यांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच त्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी, शासनास शिफारस करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष असतील तसेच राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक माध्यमिक शिक्षण संचालक हे या समितीचे सदस्य असतील तर राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.