मुंबई : वरिष्ठ आणि निवड वेतन श्रेणीच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणावेळी झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनुपस्थित राहिलेले किंवा अनुत्तीर्ण ठरलेले शिक्षक आता पुन्हा प्रशिक्षण घेऊ शकणार आहेत. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. ३ नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रशिक्षण चालणार आहे.
प्रशिक्षणावेळी काही शिक्षकांचे नाव प्रणालीमध्ये योग्यरीत्या समाविष्ट झाले नाही. तसेच काहींची उपस्थिती नोंद झाली नाही. तर काही शिक्षकांना सिस्टिम एररमुळे प्रशिक्षणातून बाहेर दाखविण्यात आले. या संदर्भात महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे पाठपुरावा करत किरकोळ तांत्रिक त्रुटींमुळे शिक्षकांना प्रशिक्षणातून वगळणे योग्य नसल्याची भूमिका मांडली. त्यानुसार सरकारने ३ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हानिहाय व विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या शिक्षकांना पुन्हा नोंदणी शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही, अशी माहिती संघटनेचे सचिव संजय केवटे यांनी दिली.
वरिष्ठ आणि निवड वेतन श्रेणीच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणावेळी झालेल्या तांत्रिक अडचणींचा फटका अनेक शिक्षकांना बसला होता. अनेक शिक्षक या प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहिले होते. तर काही शिक्षक अनुत्तीर्ण झाले होते. असे शिक्षक आता पुन्हा प्रशिक्षण घेऊ शकणार आहेत. या शिक्षकांना आता ३ नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रशिक्षण घेता येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्षिक्षणाचा फायदा या शिक्षकांना होणार आहे. तसेच या शिक्षकांना पुन्हा नोंदणी शुल्क भरण्याची गरज राहणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतील २४१ शिक्षक प्रशिक्षणार्थी या पुनःप्रशिक्षणात सहभागी होणार असल्याचे समजते.
दरम्यान तांत्रिक अडचणीचा फटका अनेक शिक्षकांना बसला होता. प्रशिक्षणावेळी काही शिक्षकांचे नाव प्रणालीमध्ये योग्यरीत्या समाविष्ट झाले नव्हते. तसेच काहींची उपस्थितीची नोंद झाली नाही. तर काही शिक्षकांना सिस्टिम एररमुळे प्रशिक्षणातून बाहेर दाखविण्यात आले होते.
२४१ शिक्षक पुनःप्रशिक्षणात सहभागी होणार
मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतील २४१ शिक्षक प्रशिक्षणार्थी या पुनःप्रशिक्षणात सहभागी होणार आहेत. हे प्रशिक्षण लायन एम. पी. भुता हायस्कूल, सायन (पश्चिम) येथे पार पडणार असून, सर्व संबंधित शिक्षकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राज्यभरातील शिक्षकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.