रविकिरण देशमुख/मुंबई

डेटा सेंटर्सच्या मोठ्या प्रमाणावरील पाणी वापराच्या आणि त्यांच्या एकूण पर्यावरणीय परिणामांच्या चिंता तपासण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली.

राज्य विधान परिषदेत बोलताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, या समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांना विनंती करणार आहे.

शिवसेनेच्या सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, डेटा सेंटर्स मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करतात, उष्णता उत्सर्जित करतात ज्यामुळे तापमान वाढू शकते आणि मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशा विविध स्तरांतून उपस्थित होत असलेल्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, पिण्याचे पाणी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी पुरवले जाईल, तर डेटा सेंटर्सना त्यांच्या कामकाजासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक असेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून राहण्यासाठी महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्स स्थापन करणाऱ्या ‘ॲॅमेझॉन’ आणि ‘ब्लॅकस्टोन’ या कंपन्यांनाही अशाच प्रकारचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दोन्ही कंपन्या संबंधित खर्च उचलण्यास तयार झाल्या आहेत, असे सामंत यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर क्षेत्रात विकसित होत असलेल्या डेटा सेंटर्सनी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल येथे निर्माण होणाऱ्या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करावा, असे राज्य सरकारचे मत आहे.

अबू धाबीला भेट

राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक डेटा सेंटर्समध्ये समुद्राच्या पाण्याचा वापर आणि ऊर्जा संवर्धनासाठी पर्यायी पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी अबू धाबीला भेट देईल.

राज्यात ४४ डेटा सेंटर्सची उभारणी

सध्या महाराष्ट्रात ४४ डेटा सेंटर्स निर्माणाधीन आहेत, त्यापैकी अनेक तळोजा, खालापूर आणि टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात आहेत. या प्रकल्पांमध्ये १६ लाख कोटी ते २० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून, त्यातून सुमारे १.४६ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.