मुंबई : स्टील क्षेत्रात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वापरून पर्यायी ‘ग्रीन स्टील’ तयार करण्याची थीम आहे. ‘ग्रीन स्टील’ निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने पाच हजार कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. महाराष्ट्रात याचा अधिकाधिक वापर करून देशात महाराष्ट्राला स्टील उद्योगात पहिल्या नंबरवर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्याच्या उद्योग विभागाने नऊ कंपन्यांशी ८०,९६२ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले असून या करारामुळे राज्यात ४० हजार ३०० रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राला केवळ स्टील उद्योग क्षेत्रातच नव्हे, तर ‘ग्रीन स्टील’ उद्योग क्षेत्रातही देशातील सर्वोत्तम राज्य बनवायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिशन ग्रीन स्टील’मध्ये महाराष्ट्र सर्वात मोठी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
‘एआयआयएफए’ (आयफा) स्टीलेक्स २०२५’ या स्टील महाकुंभचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, ‘यूएनडीपी इंडिया’चे प्रमुख डॉ. अँजेला लुसी, ‘आयफा’चे अध्यक्ष योगेश मंधाणी, ‘आयफा’चे मानद सरचिटणीस कमल अग्रवाल, लॉयड्स मेटल्स एनर्जी लिमिटेडचे बालासुब्रह्मण्यम प्रभाकरन, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेडचे सूरज भंडारी तसेच अनेक उद्योजक उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा अनेकांना वाटले की हे अशक्य ध्येय आहे. पण भारताने वेळेआधी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपात आणि ऊर्जानिर्मिती व्यवस्थेत बदल करून दाखवले. आता भारत पर्यावरणीय शाश्वततेचे उदाहरण ठरत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, रायगड, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा आदी जिल्ह्यांत हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. गडचिरोलीत सुमेध टुल्स प्रा. लि. आणि हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्या संयुक्त प्रकल्पांमुळे ५,५०० रोजगार उपलब्ध होणार असून ५,१३५ कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरात एनपीएसपीएल अॅडव्हान्स्ड मटेरियल (अथा ग्रुप) प्रा. लि. ५,४४० कोटींची गुंतवणूक करून ‘क्रिटिकली अॅडव्हान्स्ड लिथियम बॅटरी मटेरियल आणि कार्बन कॉम्प्लेक्स’ उभारले जाणार आहे. यामुळे ५,००० रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. वर्धा येथे रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्रा. लि.चा २५,००० कोटींचा एकात्मिक स्टील प्रकल्प येणार असून यामुळे १२,००० रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.
रायगडमध्ये जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेडचा ४१,५८० कोटींचा स्टेनलेस स्टील प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्याद्वारे तब्बल १५,५०० रोजगार निर्माण होतील. तसेच चंद्रपूर, सातारा व नागपूर येथेही स्पंज आयर्न, ऑटोमोटिव्ह स्टील पार्ट्स आणि आयएसपी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. चंद्रपूर येथे आयकॉन स्टील इंडिया प्रा.लि. ८५० कोटींची स्पंज प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करत असून यातून १५०० रोजगार निर्माण होतील. वाई येथे फिल्ट्रम ॲटोकॉम्प प्रा.लि. हे १०० कोटी रुपयांची ऑटोमोटिव्ह स्टील पार्टमध्ये गुंतवणूक करत असून याद्वारे १,२०० रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मूल येथे जी. आर. कृश्ना फेरो अलॉय प्रा.लि. हे स्पंज निर्मितीसाठी १,४८२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून यातून ५०० रोजगारनिर्मिती होईल. त्याचबरोबर नागपूर येथे जयदीप स्टीलवर्क इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी आयएसपी प्रकल्पाकरिता १,३७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असून यातून ६०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे ‘पीएम-कुसुम’ योजनेंतर्गत राज्याला ३,५०० कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून ५ लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. पुणे हायड्रोजन व्हॅली इनोव्हेशन क्लस्टरला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून सर्व परवानग्या राज्य शासनाने तत्परतेने दिल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय नवीन व अक्षय ऊर्जा, ग्राहक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी दिली.
उद्योगांमुळेच गडचिरोलीत रोजगार - सामंत
नक्षलवाद्यांच्या हातातील बंदूक काढून त्यांच्या हातात रोजगार देणे हे या स्टील उद्योगामुळे शक्य होणार आहे. गडचिरोली जिल्हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असून येथे उद्योग विभागाने एमआयडीसीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यातील अडचणी दूर केल्या आहेत. चंद्रपूर व गडचिरोली परिसरात स्टील उद्योगासाठी आवश्यक इकोसिस्टीम निर्माण करण्यात येत असून या प्रयत्नांत उद्योजकांनी सहकार्य करावे. भूसंपादनासाठी आवश्यकतेनुसार अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात येतील. मात्र, ठरलेल्या कालावधीत उद्योग उभारून रोजगार वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आवाहन उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी उद्योजकांना केले.