मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या अमलबजावणीमुळे राज्य सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौकी कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

१९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या या सीमा चौक्‍यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे असा होता.

मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा चौकींची आवश्यकता आता उरलेली नाही. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य परिवहन विभागाला निर्देश दिले होते.

तसेच मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजन प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या सीमा चौकी लवकरच बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्याबरोबरच राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियननेदेखील वारंवार यासंदर्भात निवेदन देऊन सीमा चौक्या बंद करण्याबद्दल मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेला आहे. त्यांच्या मंजुरी नंतर राज्याच्या सीमेवरील चेकपोस्ट बंद करण्यात येतील.

५०४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई अदा करणे आवश्यक

राज्यात मोटार परिवहन व सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी "इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट" प्रकल्प राबवण्यात आला होता. त्यासाठी में अदानी प्रा. लि. या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच संबंधित सुविधांचे संचालन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्या सोबत करार केले गेले होते. तथापि, हे सीमा नाके बंद करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे संबंधित कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून ५०४ कोटी रुपये अदा करणे आवश्यक आहे. तथापि, ही रक्कम अदा केल्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान व स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच सीमेवरील सर्व तपासणी नाके बंद करण्यात येतील, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.