मुंबई : राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा एक अत्यंत क्रांतिकारक आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर आता आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा उतारा आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे निवेदनात म्हटले की, “आतापर्यंत वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावरील केवळ ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवली जात होती, तर मुख्य मालकी हक्काच्या जागी ‘महाराष्ट्र शासन वने’ असा उल्लेख असायचा. या तांत्रिक अडचणीमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळण्यात, बँकांकडून कृषी पीक कर्ज घेण्यात, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ उठवण्यात आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई मिळवण्यात प्रचंड व्यावहारिक अडचणी येत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती”
समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने विशेष बाब म्हणून वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र सातबारा नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाव नमुना ७ ई मध्ये थेट संबंधित वनपट्टाधारकाची नोंद केली जाईल.
भूमी अभिलेख विभागातर्फे होणार विशेष सर्वेक्षण
ज्या भागांत वनपट्टे ‘वन ब्लॉक’ क्षेत्रामध्ये देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी भूमी अभिलेख विभागातर्फे संबंधित जमिनींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने स्वतंत्र सातबारा नमुना ७ई आणि गाव नमुना १२ई मध्ये त्यांच्या जमिनीची अधिकृत नोंद केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.
आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात बैठका घ्या
हा निर्णय तळागाळातील शेवटच्या आदिवासी बांधवापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी सभागृहातील सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले. ते म्हणाले, “सर्व आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांनी आपापल्या विधानसभा मतदारसंघात तातडीने बैठका घ्याव्यात आणि हा ‘७ई आणि १२ई’ उतारा लागू करून आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत.”