मुंबई : किरकोळ विदेशी मद्य विक्री आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांच्या स्थलांतरासाठी ही दुकाने ज्या रहिवासी सोसायटीत स्थलांतरित होणार आहेत त्या सोसायटीची त्यासाठी एनओसी बंधनकारक असेल. या निर्णयाची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

पिंपरी- चिंचवड येथील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नियमबाह्य दारू दुकानांचे परवाने रद्द करण्याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. पिंपरी चिंचवडमधील बजाज देशी दारू दुकान आणि विक्रांत वाईन्स शॉप या दोन्ही दुकानांचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. परंतु त्यातील एकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

पुढील कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशानुसार

या पुढे कोणत्याही वाईन शॉप किंवा देशी मद्य दुकानाच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची ना हरकत घेणे बंधनकारक असेल. हा निर्णय राज्यभर काटेकोरपणे लागू केला जाईल. पिंपरी-चिंचवडमधील ‘बजाज देशी दारू दुकान’ आणि ‘विक्रांत वाईन्स शॉप’ या दोन्ही दुकानांचे परवाने अनियमिततेमुळे निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील एक दुकानदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशांनुसारच केली जाईल, असे अजित पवारांनी सांगितले.

रहिवासी, महिलांच्या सुरक्षेला धोका

राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून तक्रारी येत होत्या की दारू दुकाने नागरिकांच्या संमतीशिवाय निवासी भागात स्थलांतरित केली जात आहेत. त्यामुळे दारुच्या दुकानांसमोर वाढती गर्दी, वाहतूक कोंडी, आवाज, रहिवासी आणि महिला सुरक्षेचे प्रश्न वाढले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.