सन 1994 साली दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय उरशी बाळगून महात्मा गांधी सेवा संघ या संस्थेची स्थापना परभणी सारख्या छोट्या शहरात केली. संस्थेचे कार्य लक्षात घेता परभणी सारख्या लहान शहरात सुरुवात करून 2005 साली संस्थेचे पहिले मुख्यालय औरंगाबाद येथे गांधी भवन, समर्थ नगर, येथे कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्राची स्थापना केली. नंतर हळूहळू औरंगाबाद, पुणे, हिंगोली, नागपूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नांदेड, बीड व परभणी सह साऊथ गोवा या ठिकाणी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची शाखा निर्माण करून दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी अविरत कार्य सुरू ठेवले, यामध्ये दिव्यांगांना दिव्यांगांच्या आवश्यकतेनुसार कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनांचे मोफत वितरण केले. तांड्या वस्तीवरील दिव्यांगांना त्यांच्या दारात जाऊन कृत्रिम अवयव देण्यासाठी संस्थेने सन 2011 मध्ये सुसज्ज अशी मोबाईल व्हॅन तयार केली त्याच्या माध्यमातून दिव्यांगांना साहित्य उपलब्ध करून दिले.

 केंद्र सरकारच्या ADIP योजनेची सर्वात प्रख्यात अंमलबजावणी करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे. महात्मा गांधी सेवा संघाने 100,000 हून अधिक वृद्ध लोकांना आणि दिव्यांगाना सहाय्यक उपकरणांच्या मोफत वितरणासाठी मेगा शिबिरांची सोय केली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसोबत दिव्यांग बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अर्ली डिटेक्शन आणि अर्ली इंटरव्हेंशन प्रकल्पावर महात्मा गांधी सेवा संघ काम करत आहे. राष्ट्रीय श्रवण मिशन अंतर्गत महात्मा गांधी सेवा संघाने एक हजारांहुन लोकांना श्रवण यंत्रांसाठी राज्यव्यापी मूल्यांकन आणि वितरण शिबिरांची सोय केली. महात्मा गांधी सेवा संघाने अकोला जिल्ह्यातील 15 लाखांहून अधिक लोकांच्या घरोघरी सर्वेक्षणाद्वारे पन्नास हजाराहुन अधिक दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे मॅपिंग करणारा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. अकोला पॅटर्नने दिव्यांगांना धोरण निर्मितीच्या केंद्रस्थानी ठेवून दिव्यांग पुनर्वसनाचा नवा दृष्टीकोन आणला आहे आणि या अभिनव प्रकल्पाची महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयांमध्ये देखील अंमलबजावणी केल्या जात आहे. महात्मा गांधी सेवा संघ हे आर्टिफिशियल लिम्ब्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) चे अधिकृत विक्रेता देखील आहे. इतर वर्टिकलवर महात्मा गांधी सेवा संघ काम करते ज्यामध्ये पॉलिसी डिझाईनिंग आणि अंमलबजावणी, ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट कन्सल्टन्सी आणि तरतुदी, सर्वेक्षण, संशोधन आणि कृती योजना विकास यांचा समावेश होतो.

इतक्यावर न थांबता संस्थेने राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना दिव्यांगांपर्यंत कशा पोहोचतील यासाठी सतत प्रयत्न केले. दिव्यांगांसाठी 2011 मध्ये पुणे येथे धोरण परिषदेचे आयोजन करून त्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत राहिले.भारत सरकारच्या कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र या संस्थेच्या सहकार्याने मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, बिहार या राज्यातील दिव्यांगांना कृत्रिम अवयवांचा पुरवठा करून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी अथक परिश्रम घेतले या सर्व बाबींचा विचार करून भारत सरकारचा सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या दिव्यांग विभागामार्फत सन 2022 सालचा दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी सर्वश्रेष्ठ संस्था म्हणून पुरस्काराकरिता महात्मा गांधी सेवा संघ या संस्थेची निवड करण्यात आली. 3 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते संस्थेचे सचिव श्री विजय कान्हेकर यांनी पुरस्कार स्वीकारला, पुरस्काराचे स्वरूप सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र आहे. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी शशिकांत देशपांडे (जोगवाडकर),मुख्याधिकारी अमेय अग्रवाल, व्यवस्थापक सतीश निर्मळ व समन्वयक देविदास कान्हेकर, समृद्धी कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.