प्रातिनिधिक छायाचित्र 
महाराष्ट्र

महात्मा जोतिबा फुले योजनेतील रुग्णांची लूट; ८० लाखांची अफरातफर, तत्काळ चौकशी समिती नेमण्यात येणार

गोरगरीब रुग्णांवर उपचार व्हावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील घोटाळा समोर आला आहे. ट्रस्टच्या नावाने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांकडूनच पैसे उकळण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण आमदार चित्रा वाघ यांनी सोमवारी विधान परिषदेत समोर आणले.

Swapnil S

मुंबई : गोरगरीब रुग्णांवर उपचार व्हावेत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील घोटाळा समोर आला आहे. ट्रस्टच्या नावाने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांकडूनच पैसे उकळण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण आमदार चित्रा वाघ यांनी सोमवारी विधान परिषदेत समोर आणले. संबंधित ट्रस्टने ४० दिवसांत ८० लाख रुपये जमा केले असल्याचे वाघ यांनी सांगितले. याप्रकरणी तत्काळ चौकशी समिती नेमण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

२०१२ मध्ये राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. परंतु मुंबई पालिकेंतर्गत असलेली सायन आणि केईएम ही रुग्णालये ६० हजार ते १ लाख १२ हजार असे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावाने रुग्णांकडून पैसे घेत आल्याचे आमदार चित्रा वाघ यांनी पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेत असलेल्या एका रुग्णाकडून सायन हॉस्पिटलमध्ये बिल्डिंग फंड म्हणून ६५ हजार रुपये घेण्यात आले, तर याच योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांकडून केईएम रुग्णालयात पुअर बॉक्स फंडच्या नावाखाली पैसे घेण्यात येतात. याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता, अधिकाऱ्यांकडून हे पैसे गरीबांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असल्याचे वाघ यांनी सांगितले.

पावती मात्र बिल्डिंग डेव्हलपमेंट फंडची

अहिल्यानगरच्या एका रुग्णाकडून १ लाख २० हजार रुपये शस्त्रक्रियेसाठी घेण्यात आले. या उपचाराची पावती मात्र बिल्डिंग डेव्हलपमेंट फंड अशी देण्यात आली आहे. गरीब लोकांनी आपले दागिने गहाण ठेवून पैसे आणले आहेत, असे चित्रा वाघ म्हणाल्या. ४० दिवसांत ८० लाख जमा केल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. या प्रकरणासोबतच ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी वाघ यांनी यावेळी केली. यावर मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमार्फत या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी समिती नेमणार असल्याचे सभागृहाला सांगितले.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश