मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 'लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा केली असली तरी आता अजित पवार यांच्याच अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याची पूर्ण जाणीव अजित पवार यांना आहे. राज्यावर आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कशी करावयाची, असा मुख्य प्रश्न अर्थ विभागाने सरकारला विचारला आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेला आणि आर्थिक तरतुदीला मान्यता दिली असली, तरी दरवर्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये कसे द्यावयाचे, याची चिंता अर्थ खात्याला भेडसावत आहे.
या योजनेद्वारे महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येणार असून वय वर्षे २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या अटीतही सवलत देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचा पहिला हप्ता रक्षाबंधनादरम्यान देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. योजना जाहीर होताच महिलांनीही अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली आहे. सदर योजना विधानसभेच्या निवडणुकीला कलाटणी देणारी ठरू शकते, अशीही चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे अर्थ मंत्रालय अजित पवार यांच्याकडे आहे व त्यांनीच या योजनेची घोषणा अगदी जोरकसपणे केली होती. ‘मी हवेत घोषणा करीत नाही. पूर्ण अभ्यास करूनच योजना मांडली आहे. आपण शब्दांचे पक्के आहोत’, असे त्यावेळी अजितदादा विरोधकांच्या आक्षेपांवर म्हणाले होते. त्यामुळे आता अजितदादांचे अर्थ खातेच या योजनेला आक्षेप घेत असल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळणार आहे. यामुळे सरकार चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
गरीबांच्या खात्यात पैसे जाण्याची वेळ आली की तिजोरी आठवते का?
दरम्यान, गोरगरीब महिलांच्या खात्यात पैसे जाण्याची वेळ आल्यावरच तुम्हाला तिजोरी आठवते का, असा सवाल मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आणि या योजनेवर टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या महिला या ॲमेझॉनवर शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या आसपासच्या दुकानातून आणि मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता महिलांवर अन्याय करण्याची इच्छा असणाऱ्यांनाच राज्याची चिंता सतावत असल्याची टीका त्यांनी केली, तर राज्यावर कर्जाचा बोजा असल्याने योजनाच राबवायच्या नाहीत का, असा सवाल खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारला आहे.