लासलगाव : नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका लाटल्या प्रकरणात दोषी ठरल्याने राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या पदाला धोका निर्माण झाला होता. पण कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला अपिलावरील कारवाई सुरू असेपर्यंत नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे कोकाटे यांना दिलासा मिळाला आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना १ लाखांच्या जातमुचलक्यावर सोमवारी जामीन मंजूर केला, अशी माहिती कोकाटे यांचे वकील अविनाश भिडे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका बनावट दस्तावेज तयार करून लाटल्या प्रकरणात प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ठोठावली होती. त्यामुळे मंत्री कोकाटेंचे मंत्रिपद जाणार की राहणार? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणात कोकाटे बंधूंना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटेंच्या स्थगितीवर सोमवारी निकाल दिला असला तरी मंगळवारी सरकारी वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर पुढील निर्णय होणार असल्याचे कोकाटे यांचे वकील अविनाश भिडे यांनी सांगितले आहे.
१९९५- १९९७ च्या दरम्यानचे हे प्रकरण असून माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्यावर कागदपत्रे फेरफार आणि फसवणुकीचे आरोप ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला शासनाकडून कमी दरात घरे उपलब्ध केली जातात आणि यासाठी इच्छुक व्यक्तीला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यानुसार कोकाटे बंधूंनी दोन सदनिका प्राप्त केल्या. तसेच आणखी दोन सदनिका इतरांना मिळवून दिल्या, पण त्याचा वापर कोकाटे बंधूंकडून केला जात होता.
या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन (कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन विश्वनाथ पाटील यांनी ॲॅड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यावरून चार जणांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला नक्की स्थगिती मिळेल, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नाशिक येथे व्यक्त केला. आपल्या आठवणीतील अशाप्रकारे शिक्षा झालेली १३ ते १४ प्रकरणे आहेत, ज्यात स्थगिती मिळालेली आहे. राहुल गांधी, सुनील केदार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांच्या प्रकरणांचे दाखले त्यांनी दिले. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयीन निकालाची प्रमाणित प्रत मिळाली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सुप्रीम कोर्टात आज काय होणार?
दोन्ही बाजूंकडून याबाबत स्पष्टता आल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी १ तास तर याचिकाकर्त्यांनी अर्ध्या तासाचा वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण झाले तर हा विषय मार्गी लागून येऊन निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सुनावणीत हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही तर या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागू शकतो.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरू झाली आहे. मात्र यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे.