बीड / छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी मागे घेतले. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर आगामी तीन महिन्यांत ठोस निर्णय न झाल्यास हे आंदोलन मुंबईपर्यंत नेण्याचा इशारा जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला.
बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सरकारी शिष्टमंडळाशी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडण्याची घोषणा केली.
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी सततच्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती प्रचंड खालावली असतानाही ते मुंबईला जाण्यावर ठाम होते. मुंबईकडे जात असताना मनोज जरांगे पाटील येथे पाटोदा येथे थांबले. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मागण्यांचा विचार करण्याबाबतच्या शासकीय कामकाजाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जरांगे यांनी त्यांच्या तीन प्रतिनिधींची नेमणूक करावी, अशी सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी केली.
कुणबी नोंदींवर ठाम
हैदराबाद, सातारा आणि औंध गॅझेटसारख्या ऐतिहासिक प्रशासकीय नोंदींना अधिकृत मान्यता देऊन मराठा समाजाला 'कुणबी' दाखले मिळावेत, या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. "एकही कुणबी नोंद दुर्लक्षित केली जाणार नाही, असे सरकारने लेखी द्यावे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी करावी," अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबई आंदोलनाचा इशारा
पुढील तीन महिन्यांत सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर सर्व मराठा बांधव महिला व मुलांसह थेट मुंबईकडे कूच करतील, असा इशारा देत मनोज जरांगे यांनी आधीच मुंबईत पोहोचलेल्या समर्थकांना आपापल्या घरी परतण्याचे आवाहन केले. कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटबाबत ॲडव्होकेट जनरल यांचा लेखी अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी साधारण ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मागण्या पूर्ण करणार- फडणवीस
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आनंद व्यक्त केला. "मनोज जरांगे यांनी आमच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन उपोषण मागे घेतले, याचा मला आनंद आहे. आम्ही त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित एका मागणीबाबत ज्या कायदेशीर व न्यायालयीन अडचणी आहेत, त्याबाबत त्यांना कल्पना देण्यात आली आहे," असे फडणवीस म्हणाले. सरकार किंवा मराठा आरक्षणावरील उपसमितीने दिलेले प्रत्येक आश्वासन पाळले जाईल आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.