पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने न्याय द्यावा, अन्यथा 'महाराष्ट्र बंद' करण्याची वेळ आणू नका, असा थेट इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिला. राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे गरीबांच्या लेकरांची होरपळ होत असून, आता सरकारविरोधात मोठा उठाव करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकाराने पुण्यामध्ये गेल्या सहा दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देताना जरांगे यांनी सांगितले की, सरकारने या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करू नये आणि जातीच्या पलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहावे. एमपीएससी आणि यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी पदे रिक्त असूनही भरती केली जात नाही, तसेच मराठवाड्यात शिक्षकांची पदे भरताना अथवा पर्याय निवडताना भेदभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय, देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ प्रवक्त्याची भूमिका न बजावता विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतः पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. उदय सामंत आणि विखे पाटील यांनी ईसीबीसीची फी कमी करण्याचा जो निर्णय एका कॉलेजसाठी घेतला, तो नियम महाराष्ट्रातील सर्वच महाविद्यालयांना लागू करावा अशी मागणी करतानाच, प्रलंबित प्रश्नांवर मुंबईत लवकरच भव्य आंदोलन छेडले जाईल
आणि त्यात महिलांचा मोठा सहभाग असेल, असे सांगत आंदोलनाला कोणताही कलंक लागू न देण्याचे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
हेक्टरी १ लाख मदत द्या!
शेतीतील अतोनात नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली जावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. उद्योजकांचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ करणाऱ्या सरकारने गरीबांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.