मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच आयकर विभागाने मोठा धडाका लावला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित प्रमुख नेते, त्यांचे कुटुंबीय, व्यावसायिक भागीदार आणि निकटवर्तीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रभरात पसरलेल्या या नेटवर्कमधील उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची आणि मालमत्तांची सखोल छाननी केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाने गेल्या काही वर्षांतील कर परतावे, आर्थिक खुलासे, मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे. याशिवाय, मराठा नेत्यांच्या नातेवाईकांशी किंवा सहकाऱ्यांशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेली सरकारी कंत्राटे, निविदा प्रक्रियेतील पद्धती, उलाढालीतील अचानक झालेली वाढ आणि संबंधित पक्षांमधील व्यवहारांचीही चौकशी केली जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐतिहासिक निजामकालीन आणि इतर गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेले १२ वे उपोषण मागे घेतले आणि मुंबईवर काढण्यात येणारा दुसरा मोर्चा स्थगित केला. या घोषणेनंतर अवघ्या दोन दिवसांतच आयकर विभागाच्या या कारवाईची माहिती समोर आली आहे.
आयकर विभागाचे स्पष्टीकरण
मात्र, प्राथमिक तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हे राजकीय दबावाचे किंवा ब्लॅकमेलिंगचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राज्य सरकारने आंदोलन मागे घेण्यासाठी किंवा सौदेबाजी म्हणून ही कंत्राटे दिल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, ७६४.७ कोटी रुपयांचा आकडा बरोबर असला तरी त्याला चुकीच्या संदर्भाने जोडले गेले आहे. संबंधित व्यवसाय २००० सालापासून एकल मालकी तत्त्वावर सुरू होता. या फर्मने २०१६ ते २०२३ दरम्यान ७६४.७ कोटी रुपयांची २५९ कामे पूर्ण केली होती. त्यानंतर १ मार्च २०२३ रोजी या फर्मचे रुपांतर खासगी लिमनिटेड कंपनीत झाले. निविदा नियमांनुसार जुन्या फर्मचा अनुभव आणि कामे नवीन घटकासाठी गृहीत धरण्यात आली आहेत.
७६४ कोटींच्या कंत्राटांमधील राजकीय दबाव फेटाळला असला तरी, आयकर विभागाने संबंधित संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक आणि मालमत्तांच्या नोंदींमध्ये अनेक अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. जरांगे-पाटील यांच्या एका नातेवाईकाचा वाळू व्यवसाय आणि बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीशी संबंध असल्याचे पोलीस नोंदींवरून समोर आले असून, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. जरांगे यांच्या निकटवर्तीयाने जालन्यात खरेदी केलेल्या मोठ्या भूखंडांचे मूल्यांकन, त्यासाठी वापरण्यात आलेला निधी आणि पैशांचे स्रोत यांची चौकशी केली जात आहे. आंदोलनाचे आयोजन करणाऱ्या एका स्थानिक सरपंचासह रॅली आणि दौऱ्यांचे नियोजन करणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नोंदी, मालमत्ता आणि त्यांचे आर्थिक जाळेही आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहे.
७६४ कोटींच्या कंत्राटांचा आरोप
जरांगे-पाटील यांचे माजी सहकारी अजय बारसकर आणि राजकीय विरोधकांनी आंदोलनाशी संबंधित एका कोअर टीम सदस्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीवर गंभीर आरोप केले होते. छत्रपती संभाजीनगर येथे २०२३ मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या एका खासगी कंपनीला अवघ्या साडेतीन वर्षांत सुमारे ७६४ कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये आंदोलन शांत करण्यासाठी किंवा मागे घेण्यासाठी ही कंत्राटे दिल्याचा संशय विरोधकांनी व्यक्त केला होता.