प्रतिनिधी/मुंबई

राज्यात ५४ लाख मराठा कुणबी नोंदी सापडल्या असल्या तरीही या नोंदींच्या आधारावर नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्याची दखल निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने घेतली आहे. जातप्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अर्जांसोबत कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींचा आग्रह न धरता, संकेतस्थळावरील नोंदी तपासून जातप्रमाणपत्र द्यावे, असे निर्देश समितीकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मराठा कुणबी नोंदींच्या आधारावर जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यात येत आहेत. प्रमाणपत्रासाठी नोंदीचा ज्या विभागाचा पुरावा आणला जातो, त्या पुराव्याची प्रमाणित प्रत संबंधित विभागाकडून आणण्यास सांगितले जाते. यामुळे नागरिकांना जातप्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येत असल्याने आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच नोंदी आढळलेले पुरावे स्कॅन करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत. संकेतस्थळावरील हे पुरावे नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी तलाठ्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर मोहीम राबविण्यात यावी. गावस्तरावर हे पुरावे प्रसिद्ध करावेत. जेणेकरून संबंधित कुटुंबांना या नोंदी पुरावा म्हणून सादर करता येतील, असे निर्देश समितीकडून देण्यात आले आहेत.