मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक राज्य सरकारने मंगळवारी मंजूर केले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असताना विधेयकासाठी शिफारशी करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नेमणुकीलाच आक्षेप घेत मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने अॅड. आशिष मिश्रा यांनी जनहित याचिका दाखल करून आयोगाच्या अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नेमणुकीचे आदेश रद्द करा, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोगाने केलेल्या शिफारशींना स्थगिती द्या, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची प्रत राज्य सरकारला मिळाली नसल्याने याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला. या अहवालाला आक्षेप घेत ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे अॅड. आशिष मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकेला आक्षेप घेत याचिकेची प्रत मिळाली नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरलना याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.
गुणरत्न सदावर्ते उच्च न्यायालयात जाणार
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशनामध्ये मंगळवारी मराठा समाजाला शिक्षणात १० टक्के आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. याला मनोज जरांगे-पाटलांनी विरोध दर्शविलेला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात आधीचे आरक्षण रद्द करायला लावणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टात जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.