मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्या बरोबरच राज्य सरकारच्या अधिकारावरच याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
राज्य सरकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्‍लामसलत केल्याशिवाय ओबीसी/एसईबीसी यादी तयार करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतूरकर यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला त्यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २५ सप्टेंबरला निश्‍चित केली.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रीत सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यालाच आक्षेप घेताना राज्य सरकारला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला घेतल्या शिवाय आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा केला.