मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त संदीप शिंदे समितीच्या कार्यकाळाला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारसोबतच्या यशस्वी चर्चेनंतर आपले उपोषण मागे घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऐतिहासिक कुणबी नोंदींची काटेकोर तपासणी करून पात्र मराठा बांधवांना प्रमाणपत्रे देण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये या समितीची स्थापना केली होती.