मुंबई : वाहतूक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या आणि खासगी उद्योगपती यांना आर्थिक फायदा करून देण्याकरिता रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा डाव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आखला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी राज्यातील रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन २८ एप्रिलपर्यंत परिवहन मंत्री सरनाईक यांना देण्यात येणार आहे. यानंतरही निर्णय मागे न घेतल्यास ४ मेपासून दररोज शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये प्रमुख ठिकाणी ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालक निदर्शने करणार आहेत.
रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय १ मे पासून लागू करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी ही माहिती दिली.
परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी १ मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मराठी लिहिता व वाचता न येणाऱ्या तसेच मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाचा संघटनेने यावेळी निषेध केला. या निर्णयामुळे हातावर पोट असणाऱ्या लाखो स्वयंरोजगारित ऑटोरिक्षा - टॅक्सीचालकांची उपजीविका धोक्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितले. राज्यात १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्यांनाच ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचे परवाने देण्यात येतात. परवाने देताना त्यांची पोलीस पडताळणी केली जाते व त्यानंतर ऑटोरिक्षा- टॅक्सीचालकांना परवाने मिळतात. ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालक स्वत:चे भांडवल लावून आणि कर्ज घेऊन ऑटोरिक्षा-टॅक्सी विकत घेतात व राज्यातील नागरिकांना वाहतूक सेवा पुरवितात. भाषेमुळे कधीही त्यांच्या सेवेत कमतरता आली नसल्याचे राव म्हणाले.
परिवहन विभागाने हा निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी राज्यातील रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन २८ एप्रिलपर्यंत परिवहन मंत्री यांना देण्यात येईल. यानंतरही हा निर्णय रद्द न केल्यास ४ मे पासून शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये प्रमुख ठिकाणी ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालक निदर्शने करतील, असा इशाराही राव यांनी यावेळी दिला.
बेकायदेशीररीत्या बाइक टॅक्सी सुरू
परिवहन मंत्रालयाच्या कृपेने राज्यात बेकायदेशीररीत्या बाइक टॅक्सी सुरू असल्याचा आरोपही राव यांनी केला. या सेवेवर जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यात येत नाही. हा निर्णय वाहतूक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या आणि खासगी उद्योगपती यांना आर्थिक फायदा करून देण्याकरिता घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो ऑटोरिक्षा, टॅक्सीचालकांची उपजीविका नष्ट होऊन त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती राव यांनी व्यक्त केली.