मुंबई/पुणे : राज्य सरकारच्या तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मराठी अभ्यास केंद्र आणि समविचारी संस्था, शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीसह विविध राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने रविवार, २९ जुलै रोजी दुपारी तीन वाजता अन्यायकारक शासननिर्णयाची प्रतीकात्मक होळी केली जाणार आहे. तसेच, यानिमित्ताने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात जाहीर सभा आयोजिण्यात आली असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी दिली.

या जाहीर सभेला शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे आणि विविध पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. सभेला सुरुवात करण्याआधी राजकीय पक्षाचे नेते, कृती समिती व समविचारी नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी हुतात्मा चौकातील हुतात्म्यांना अभिवादन करणार आहेत. त्यानंतर अन्याय्य शासननिर्णयांची होळी करून जाहीर सभेला सुरुवात होईल.

तिसऱ्या भाषेची सक्ती करून सरकार अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करू पाहत आहे. प्राथमिक शिक्षणात तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा शासनाचा निर्णय केवळ शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित नाही, तर त्याचे महाराष्ट्राच्या भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. महाराष्ट्राची भाषिक ओळख पुसू पाहणारे सरकारचे हे राजकारण हाणून पाडण्यासाठी सामान्य जनतेने हे आंदोलन आपले मानून त्यात सहभागी झाले पाहिजे. मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि महाराष्ट्राचे हिंदीकरण रोखण्यासाठी समस्त मराठी जनतेने एकत्र येऊन या आंदोलनाचे स्वरूप ठरवायला हवे. त्यासाठी या जाहीर सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन समितीचे निमंत्रक मराठीच्या आंदोलनासाठी आज जाहीर सभा डॉ. दीपक पवार यांनी एका निवेदनाद्वारे केले आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या अशैक्षणिक, मनमानी, अतार्किक व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत निर्णयांनी अनिश्चिततेचे व काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कधी नवीन शैक्षणिक धोरण, कधी अकॅडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तर कधी राष्ट्रीय एकात्मता, 'समानता-समरसता' यांच्या ढाली वापरत सरकार मराठी माणसाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी सरकारची 'सल्लामसलत' काही पूर्ण होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मराठीवरील अन्याय दूर व्हावा

प्रा. जोशी म्हणाले, मुंबईत पाच जुलै रोजी भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्था व साहित्यिकांनी मोर्चाचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली होणार नाही, असे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला राजकारणात काडीचाही रस नाही. मराठीवरील अन्याय दूर व्हावा आणि मराठीचा झेंडा डौलाने फडकत राहावा हीच साहित्य महामंडळाची भूमिका आहे. त्या भूमिकेतूनच साहित्य महामंडळ या मोर्चात सहभागी होत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा व साहित्यविषयक काम करणाऱ्या संस्थांनी, साहित्यिकांनी, कलावंतांनी आणि मराठीप्रेमींनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले आहे.

ही असंवेदनशीलता चिंताजनक

शासनाची मराठीप्रेमी नागरिकांप्रतिची असंवेदनशीलता चिंताजनक आहे. शासनाच्या या निर्णयाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने विरोध केला आणि तसे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही ती सक्तीने शिकवण्याला विरोध आहे. कोवळ्या वयात पहिलीला मराठी खेरीज दोन भाषा विद्यार्थ्यांसाठी परक्याच असतात, त्या शिकणे त्याला नक्कीच जड जाते, हे बालमानसशास्त्र सांगते. शिक्षकांची मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे, अनेक शाळा एक किंवा दोन शिक्षकी असणे, हिंदी अनिवार्य करताना नवीन भरती तूर्त न करता कार्यरत शिक्षकाकडून ती शिकवण्याचा निर्णय, पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी व इंग्रजी सक्तीची असताना आठवीच्या मुलांना दुसरीचे मराठी नीट न वाचता येणे आणि इंग्रजीचे पण तसेच चित्र असणे. असा भाषा शिक्षणाचा दर्जा असताना तेथे

गुणवत्तावाढीसाठी प्रचंड प्रयत्न करण्याची गरज असताना त्याच्याकडे लक्ष न देता तिसरी भाषा अनिवार्य केली, तर विद्यार्थी तिन्ही भाषांत मागे पडण्याची भीती वाटते. महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता मराठी भाषा व संस्कृती आहे. भविष्यात महाराष्ट्राची मराठी भाषक राज्य म्हणून असणारी ओळख पुसट होणे ही राज्याची सर्वांत मोठी हानी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.