महाराष्ट्र

मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाची उत्सुकता; नेमाडे, पठारे, पाटील आणि डॉ. साळुंखे चर्चेत

पुढील वर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी अध्यक्षपदाची चर्चा जोरात सुरू आहे. चर्चेत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे, प्रा. रंगनाथ पठारे, विश्वास पाटील, डॉ. आ. ह. साळुंखे यांची नावे प्रमुख आहेत.

Swapnil S

पुणे : पुढील वर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी अध्यक्षपदाची चर्चा जोरात सुरू आहे. चर्चेत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे, प्रा. रंगनाथ पठारे, विश्वास पाटील, डॉ. आ. ह. साळुंखे यांची नावे प्रमुख आहेत.

याशिवाय, अनुवादक संघाने चंद्रकांत भोंजाळ यांना संमेलनाध्यक्ष करावा, अशी मागणी केली आहे. आतापर्यंत अध्यक्षपद मिळालेल्या व्यक्तींपैकी कोणीही अनुवादक नाही, त्यामुळे यावर्षी त्यांना संधी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ज्ञानपीठ विजेते साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांची नुकतीच साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी भेट घेतली, त्यामुळे त्यांचे नाव चर्चेत आहे. तसेच रंगनाथ पठारे यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्यामुळे त्यांच्याकडेही महामंडळाचा विचार जाणवतो.

डॉ. आ. ह. साळुंके हे प्रवाहविरुद्ध पोहणारे लेखक म्हणून ओळखले जातात, तर 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांचे नावही अध्यक्षपदासाठी अनेक वर्षे चर्चेत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत रविवारी संमेलनाध्यक्षपदावर निर्णय जाहीर होणार आहे. त्यामुळे साताऱ्यात होणाऱ्या या प्रतिष्ठित साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाला मान मिळेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

शिमग्याला गावी जाणाऱ्या कोकणकरांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी १ मार्चपासून; पाहा वेळापत्रक आणि तिकीट दर

नागपुरात १२ वीचा केमिस्ट्री पेपर लीक! विद्यार्थिनीच्या वारंवार वॉशरूमला जाण्यामुळे आली शंका; मोबाईलमध्ये सापडला पुरावा

आता शिळफाटा रस्त्यावर मेट्रोने प्रवास; मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा; MMRDA च्या अर्थसंकल्पात समावेश

Mumbai : मोनोरेल पुन्हा धावणार! सीसीटीव्ही, चार्जिंग पॉइंट्स, स्मार्ट सिग्नलिंग अशा २१ नव्या सुविधांसह सज्ज; MMRDA ची घोषणा

महामार्गावर टोलवसुली होणार कॅशलेस; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणीचे संकेत