मुंबई : राज्यातील दुर्गम भाग असलेल्या मेळघाटात गेल्या पाच महिन्यात शून्य ते सहा महिने वयोगटातील ६५ बालकांच्या कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या निर्दयी कारभारावर संताप व्यक्त केला.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. हा प्रकार भयानक आहे. काळजी घेण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी व्यवहार, महिला आणि बाल आणि वित्त या चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना २४ नोव्हेंबरला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. राजेंद्र वर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी जून २०२५ पासून आजपर्यंत मेळघाट भागात शून्य ते सहा महिने वयोगटातील ६५ बालकांना कुपोषणामुळे आपला जीव गमवावा लागला, ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच कोर्टाने याबाबत संताप व्यक्त केला. गेल्या २० वर्षात २००६ पासून न्यायालयाने याप्रकरणी वेळोवेळी राज्य सरकारला आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकार कागदी घोडे नाचवत सर्व काही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत असले तरी, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे आहे. ही बाब गंभीर आणि भयानक आहे. काळजी घेणे सरकारची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने चारही विभागांच्या प्रधान सचिवांना या मुद्द्यावर त्यांनी काय उपाययोजना केली याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालय काय म्हणाले?
जूनपासून आतापर्यंत गेल्या पाच महिन्यात ६५ बाळांचा मृत्यू झाला आहे. तुम्ही काळजी केली पाहिजे. जसे आम्हाला काळजी आहे तसेच तुम्ही सर्वांनीही काळजी घेतली पाहिजे. हे भयानक आहे,
ही अत्यंत खेदजनक परिस्थिती आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून इतक्या हलक्यात घेतला जात आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पहिले पाहिजे.
अशा आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक पैसे द्यावेत जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन काही प्रोत्साहन मिळेल.