मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात सुरुवात झाली आहे. मात्र या योजनेत महिलांकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महिलांकडून पैशांची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन किंवा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. तसेच या योजनेसाठी पात्र महिलांचे वय ६० वरून ६५ करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा याच अधिवेशनात केली असून शासन निर्णय काढण्यात आला. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात सुरुवात झाली आहे. या योजनेबाबत अनेकांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. मात्र सगळे आरोप बिनबुडाचे आहेत. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा ६० वरून आता ६५ वर्षे इतकी करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी, म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे, त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही.
लाडकी बहीण योजनेत सुसूत्रता
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत आधी १५ जुलैची मुदत होती. परंतु आता या योजनेचा लाभ सर्वंच महिलांना मिळावा, यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ केली असून ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
१ जुलैपासून महिना १,५०० रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
महिलेकडे आता अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या योजनेतून पाच एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्षाऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आले आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशाबाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
२.५ लाख उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.
या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.