मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या खारगे समितीच्या अहवालात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली असून अमेडिया कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील आणि अमेडिया कंपनीला जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय अमेडिया कंपनीकडून मुद्रांक शुल्काचे २१ कोटी रुपये वसूल करावेत, अशी शिफारस समितीने अहवालात केली आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशीही केल्या आहेत.
पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीने १,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली मुंढवा येथील महार वतनाची ४० एकर सरकारी जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवले. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्कमाफी पदरात पाडून घेतली. हे प्रकरण गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आल्यावर राज्य सरकारने या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
या समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने या प्रकरणात अनियमितता झाली आहे किंवा कसे याबाबत अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह उद्योग विकास आयुक्त, ‘बॉटिनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे अधिकारी, जमाबंदी आयुक्त पुणे, नोंदणी महानिरीक्षक आणि उपनिबंधक यांना मंत्रालयात पाचारण करून चौकशी केली. चौकशी समितीसमोर अमेडिया कंपनी आणि तेजवानी यांच्यावतीने वकिलांनी बाजू मांडली.
खारगे समितीच्या शिफारशी
जमिनीच्या खरेदी - विक्री व्यवहाराची नोंदणी करून मुद्रांक शुल्क आकारताना सर्व कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करावी.
सर्व सरकारी जमिनीचे अभिलेख अद्ययावत करून ते सुरक्षित ठेवण्यात यावेत.
शासकीय जमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे, अशा संस्थांनी जमिनीच्या सातबारावर आपले नाव लागल्याची खात्री करावी.
पोलिसांच्या आरोपपत्रातही पार्थ पवारांचे नाव नाही
दरम्यान, मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रात पार्थ पवार यांच्या नावाचा समावेश नाही. आता पोलिसांच्या पाठोपाठ खारगे चौकशी समितीच्या अहवालातही पार्थ यांचा उल्लेख नसल्याने त्यांना या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. या घोटाळ्यात दोन गुन्हे दाखल असून तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम सहनिबंधक रवींद्र तारु यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.