महाराष्ट्र

मुरूड नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर अडचणीत; आचारसंहिता भंगप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस

मुरूड-जंजिरा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आणि शासकीय पदाचा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

Swapnil S

संजय करडे /मुरूड-जंजिरा :

मुरूड-जंजिरा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष आराधना दांडेकर यांना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आणि शासकीय पदाचा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

शिवसेना गटनेते पांडुरंग आरेकर यांनी तक्रार दाखल करत नगराध्यक्ष दांडेकर यांनी शासकीय दालनातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा प्रचार केल्याचा आरोप केला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान त्यांनी संबंधित उमेदवाराच्या प्रचाराचा व्हिडीओ तयार करून तो सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. तक्रारीची दखल घेत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी केली असता संबंधित व्हिडीओमध्ये नगराध्यक्ष दांडेकर या शासकीय कार्यालयातील अधिकृत दालनात बसलेल्या दिसत असल्याचे समोर आले. पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेचा अधिकृत फलक आणि शासकीय वातावरण स्पष्ट दिसत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारासाठी शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालये, इमारती किंवा परिसराचा वापर करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे आढळल्याचे निवडणूक यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता पथक प्रमुख राजेंद्रकुमार खताळ यांनी नगराध्यक्षांना २४ तासांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

Mumbai : बेलासिस पुलाचे सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी; पश्चिम रेल्वेची माहिती

Mumbai : रहिवाशाने OTP दिला; पैसे गमावल्याबद्दल बँकेला दोष नाही! ग्राहक आयोगाचा निर्णय

Thane : पाणी बिल थकबाकीसाठी पालिकेची मोहीम तीव्र; १५ दिवसांत ९.८८ कोटींची वसुली

Mumbai : सख्खे वैरी शेजारी शेजारी! ठाकरे सेनेच्या कार्यालयातच शिंदेसेनेचे कार्यालय; दरवाजा पश्चिमेला

बनावट प्रमाणपत्राला चाप; बोगस आदिवासी विद्यार्थी शोधमोहीम, आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय; २०२४-२५ वर्षातील प्रवेश तपासणा