वर्धा : वर्धा येथील सुप्रसिद्ध गोरस भांडारवरील एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एफडीएने निलंबित केलेला परवाना त्वरित बहाल करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे. त्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या 'अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईला मोठा दणका बसला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने ३१ मे रोजी गोरस भांडारवर धाड टाकून तेथे अस्वच्छता असल्याचे कारण देत परवाना निलंबित केला होता. एफडीएच्या कारवाईमुळे गोरस भांडारला नऊ लाख रुपयांचे दुग्धजन्य उत्पादन फेकून द्यावे लागले होते. हे नुकसान आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाने भरून द्यावे, अशी मागणी गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी केली आहे.
व्यवस्थेवर घाला
अस्वच्छतेचा ठपका ठेवून आमचे खाद्य पदार्थ जप्त केले. मात्र, जप्त केलेल्या पदार्थांच्या चाचणीचे अहवाल येण्यापूर्वीच आमचा परवाना रद्द केला. ही कारवाई शेतकऱ्यांच्या दूध वितरण व्यवस्थेवर घाला घालणारी असल्याचे सांगत वर्ध्यातील "गोरस भंडार" संस्थेने सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
लाकडी चुलीचा वापर का?
एफडीएने आमचा परवाना तात्पुरता रद्द करताना आमच्याकडे लाकडी चुलीवर खाद्यपदार्थ निर्मित होतात, तेथे धूर आणि अस्वच्छता होते असा ठपका ठेवला. मात्र मुळातच आम्ही कुटीर उद्योग असल्याने मशीनचा कमीत कमी वापर करतो. चुलीवर दुग्धजन्य पदार्थ केल्याने त्यांचा दर्जा चांगला होतो व त्यांना एक वेगळी आणि ग्राहकांना आवडणारी चव मिळते. त्यामुळे आमच्याकडे अस्वच्छता आहे असे म्हणणे योग्य नाही, असे मत गोरस भंडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी व्यक्त केले.