काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री, आमदार सुनील केदार यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. नागपूरच्या जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने शुक्रवार(22 डिसेंबर) रोजी सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवले होते. यात केदार यांना ५ वर्षाचा तुरुंगवास आणि 12.50 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर आता त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.

नागपूर पोलिसांनी कोर्टाचे आदेश विधिमंडळास पाठवल्याने केदार यांच्या आमदारकीचा निर्णय राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात गेला होता. यानंतर नार्वेकरांनी सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

साधारण 2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेड लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपन्यांनी बँकेचे काही शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते. मात्र, नंतर या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यांनी बँकेला कोणताही फायदा दिला नाही. तसेच बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत. त्यामुळे बँकेत खाते असलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊन मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल झाला.

यानंतर प्रकरण सीआयडीकडे गेले आणि कोर्टात दाखल झाले. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन सीआयडीकडून 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर बरीच वर्ष हा खटला प्रलंबित राहिल्यानंतर शुक्रवार (22 डिसेंबर) रोजी सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवले होते. यात केदार यांना ५ वर्षाचा तुरुंगवास आणि 12.50 लाख रुपये शिक्षा सुनावली होती.