मुंबई : त्रिभाषा धोरणाची राज्यातील शाळांमध्ये अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला ४ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, आता समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या निर्णयाला राजकीय पक्षांकडून आणि अनेक सामाजिक संघटनांकडून विरोधाचा झेंडा दर्शविण्यात आल्यानंतर सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली होती. या समितीला ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र, समितीकडून राज्यभरात करण्यात आलेले दौरे, राजकीय नेते मंडळींच्या भेटीगाठी आणि इतर अनेक बाबींमुळे समितीने राज्य सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर रोजी जाधव समितीने शालेय शिक्षण विभागाला पत्रव्यवहारदेखील केला होता. याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

समितीच्या या पत्राची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने सोमवारी याबाबत शासन निर्णय जाहीर करीत समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ डिसेंबर ते ४ जानेवारी २०२६ पर्यंतची ही मुदतवाढ असणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. तर समितीने आपला अहवाल ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत सरकारकडे सादर करावा, अशी सूचना या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

निवडणुकीत फटका बसू नये यासाठी सावध पवित्रा

राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्याने निवडणुकीत फटका बसू नये यासाठी सावध भूमिका घेत राज्य सरकारने जाधव समितीला मुदतवाढ दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.